भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जिससे देश के युवाओं और इनोवेटर्स के लिए एक जबरदस्त मौका बन गया है। PM Surya Ghar: मुफ्त बिजली योजना के तहत इनोवेटिव सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रस्ताव भेजने की आखिरी तारीख को अब बढ़ा दिया गया है। पहले जहां अंतिम तिथि 29 जुलाई 2025 थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 19 अगस्त 2025 कर दिया गया है। इस योजना का मकसद है देशभर में सोलर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और नए-नए स्टार्टअप्स को खड़ा होने का मौका देना।
क्या है ये योजना और क्यों है खास?
PM Surya Ghar योजना को 29 फरवरी 2024 को मंजूरी मिली थी और इसका कुल बजट ₹75,021 करोड़ रखा गया है। यह योजना 2026-27 तक चलेगी। इसमें सरकार खास तौर पर घरेलू क्षेत्रों में सोलर रूफटॉप इंस्टालेशन को बढ़ावा दे रही है। लेकिन इसके साथ-साथ एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट कंपोनेंट भी जोड़ा गया है, जिसमें नई तकनीकों और प्रयोगों को अपनाकर सोलर सिस्टम को आम जीवन में कैसे लाया जाए – इस पर काम करने वाले स्टार्टअप्स और संस्थाओं को फंडिंग दी जाएगी।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना में भाग लेने के लिए बहुत सारी श्रेणियों के लिए रास्ते खुले हैं। चाहे आप एक छात्र हों, कोई स्टार्टअप चला रहे हों, NGO, रिसर्च संस्था, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी हों – अगर आपके पास सोलर टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई इनोवेटिव आइडिया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद यदि आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट होता है तो आपको 60% तक फंडिंग मिल सकती है या अधिकतम ₹30 करोड़ तक। लेकिन शर्त ये है कि प्रोजेक्ट को 18 महीनों के अंदर पूरा करना होगा।
किन-किन आइडियाज को प्राथमिकता मिलेगी?
सरकार ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड देना चाहती है जो सोलर टेक्नोलॉजी में क्रांति ला सकें। जैसे – Blockchain टेक्नोलॉजी से solar sharing, डिजिटल समाधान जो रूफटॉप सोलर को आसान बनाएं, इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ सोलर इंटीग्रेशन, स्मार्ट बिल्डिंग मटेरियल्स, AI आधारित ऊर्जा प्रबंधन, virtual net metering, rent-a-roof मॉडल, माइक्रोग्रिड, स्मार्ट ग्रिड, बैटरी स्टोरेज सिस्टम और कम लागत में इंस्टॉलेशन के तरीके आदि। जो भी प्रोजेक्ट आने वाले समय में बड़े स्तर पर अपनाए जा सकते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
कैसे मिलेगा फंड और कहां करें आवेदन?
फंडिंग चरणों में दी जाएगी। पहले चरण में उपकरणों की खरीद के लिए लगभग 50% तक फंड मिलेगा। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद 8% या ₹15 लाख तक ओवरहेड खर्च की राशि दी जा सकती है। पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग और फंड की सही उपयोगिता की जिम्मेदारी NISE (National Institute of Solar Energy) के पास होगी। आवेदन केवल https://nise.res.in वेबसाइट के माध्यम से ही किया जा सकता है।
अगर आपके पास सोलर से जुड़ा एक क्रांतिकारी आइडिया है और आप उसे हकीकत में बदलना चाहते हैं तो ये मौका हाथ से न जाने दें। सरकार का यह कदम न केवल रोजगार और इनोवेशन को बढ़ावा देगा, बल्कि भारत को सोलर पावर में आत्मनिर्भर भी बनाएगा।
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