हरियाणा में सोलर एनर्जी को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026–27 तक 2.2 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य तय किया है। अभी तक 30,600 से ज्यादा घरों पर सोलर पैनल लग चुके हैं, लेकिन असली आकर्षण है सरकार का डबल सब्सिडी ऑफर – एक केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) और दूसरी राज्य वित्तीय सहायता (SFA)। इसका मतलब है कि अब हरियाणा के लोग बहुत कम खर्च में सोलर पावर का फायदा उठा सकेंगे और बिजली के बिल से छुटकारा पा सकेंगे।
सरकार का डबल सब्सिडी ऑफर
इस योजना के तहत केंद्र की CFA राशि सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में इंस्टॉलेशन अप्रूवल के 15 दिन के भीतर भेज दी जाएगी। वहीं, राज्य सरकार की SFA 1 लाख अंत्योदय परिवारों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगी। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सोलर पैनल बेहद कम कीमत में मिलेंगे। यह योजना न सिर्फ घरेलू बिजली खर्च कम करेगी, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़ा कदम साबित होगी।
सरकारी इमारतों का सोलराइजेशन
राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक सभी सरकारी इमारतों को सोलराइज करने का लक्ष्य रखा है, वो भी बिना केंद्रीय सब्सिडी के। अब तक 4,523 सरकारी इमारतों का सर्वे किया गया है, जिसमें 122 मेगावॉट की सोलर क्षमता पाई गई है। इंस्टॉलेशन का काम चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा, जिससे सरकारी ढांचे में बिजली की खपत पूरी तरह नवीकरणीय स्रोतों से पूरी की जा सकेगी। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और लंबे समय तक बिजली बचत में भी मदद करेगा।
मॉडल सोलर विलेज योजना
हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए मॉडल सोलर विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके तहत हर जिले का एक गांव पूरी तरह सोलर पावर से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। जिन गांवों की आबादी 5,000 से ज्यादा है, उन्हें इस बदलाव के लिए 1 करोड़ रुपये तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना से गांवों में बिजली की निर्भरता कम होगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा।
मिडिल क्लास के लिए बूस्टर स्कीम
ऊर्जा विभाग के अनुसार, डिस्कॉम्स जल्द ही एक बूस्टर स्कीम लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे मध्यम वर्ग और सर्विस क्लास परिवार भी आसानी से सोलर इंस्टॉल करा सकेंगे। इस योजना का मकसद है कि सोलर पावर सिर्फ अमीरों तक सीमित न रहे, बल्कि हर वर्ग इसका लाभ उठा सके। आने वाले समय में हरियाणा के घर, दफ्तर और गांव सौर ऊर्जा से रोशन होंगे और बिजली के बिल का बोझ लगभग खत्म हो जाएगा।
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