बिजली की बढ़ती मांग और खर्च को कम करने के लिए सरकार अब सोलर एनर्जी को बड़े स्तर पर प्रमोट कर रही है। इसी कड़ी में अब दिल्ली सरकार ने PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के तहत एक नई पहल शुरू की है, जिसके अंतर्गत अब ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ और डेयरी कोऑपरेटिव सोसायटीज़ की छतों पर सरकारी खर्चे पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर सब्सिडी दे रही हैं ताकि आम लोगों को बिजली बिल से राहत मिल सके और देश को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाया जा सके। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स और दिल्ली रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटीज़ के अधिकारियों की बैठक में इस योजना पर रणनीति बनाई गई है।
सोसाइटी में कैसे लगेगा सोलर पैनल?
इस योजना के पहले चरण में कम से कम एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक डेयरी सोसाइटी को चिन्हित किया जाएगा, जहां पर्याप्त छत की जगह हो और जहां पर सोलर पैनल लगाए जा सकें। इसके लिए दिल्ली सरकार ने सोसाइटीज़ की यूनियनों, फेडरेशनों और मैनेजमेंट कमेटियों से अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्र की ऐसी सोसायटी की पहचान करें जो इस योजना के लिए उपयुक्त हो। रूफटॉप सोलर सिस्टम लगने से सोसाइटी को अपने सामान्य बिजली खर्चों में भारी कटौती मिल सकती है और साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दिया जा सकता है।
सब्सिडी का मिलेगा डबल फायदा
दिल्ली सरकार ने इस योजना को और भी आकर्षक बनाने के लिए सब्सिडी को बढ़ा दिया है। अब यदि कोई 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाता है, तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से ₹78,000 की सब्सिडी और दिल्ली सरकार की ओर से ₹30,000 की अतिरिक्त टॉप-अप सब्सिडी मिलेगी। यानी कुल ₹1.08 लाख की सब्सिडी सीधे आपके सिस्टम की कीमत से घट जाएगी। इससे न केवल सोलर सिस्टम सस्ता हो जाएगा बल्कि कुछ ही वर्षों में इसकी लागत भी वसूल हो जाएगी। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाएं और अपने बिजली बिल को शून्य के करीब ले आएं।
क्या है PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana?
यह योजना केंद्र सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य है देश के 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली देना। इसके लिए लोगों को अपने घर या सोसाइटी की छत पर रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने होंगे, जिससे वे दिन के समय बिजली खुद ही बना सकें। सरकार की ओर से इसके लिए भारी सब्सिडी दी जा रही है और आवेदन की प्रक्रिया को भी बेहद सरल बनाया गया है। अब इसका विस्तार ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज़ और डेयरी कोऑपरेटिव्स तक किया जा रहा है ताकि सामूहिक स्तर पर भी बिजली उत्पादन किया जा सके।
दिल्ली सरकार क्यों कर रही है ये पहल?
दिल्ली में सोलर एनर्जी को लेकर पहले भी कई प्रयास हुए हैं, लेकिन अब तक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई जितनी उम्मीद थी। इसी वजह से अब सरकार ने ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज़ को टारगेट करने का निर्णय लिया है, क्योंकि इनकी छतें बड़ी होती हैं और वहां से अधिक मात्रा में बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इसके साथ ही जब एक पूरी सोसाइटी सोलर पावर पर काम करेगी, तो आसपास की सोसाइटीज़ और लोग भी प्रेरित होंगे। इससे न केवल बिजली की बचत होगी, बल्कि दिल्ली को ग्रीन एनर्जी की राजधानी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम साबित होगा।
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